1) लोकसभा आणि विधानसभांचा मूळ कार्यकाल (५ वर्षे) पुनर्स्थापित केला.
2) लोकसभा आणि राज्यविधिमंडळाच्या गंपूर्तीची तरतूद पुनर्स्थापित केली.
3) संसदीय विशेषाधिकाराबाबद ब्रिटिशांच्या सामान्य ग्रहाचा संदर्भ वगळण्यात आला.
4) संसद आणि राज्यविधिमंडळामध्ये चालणाऱ्या कार्यपध्द्तीचे खरे वार्तांकन वर्तमानपत्रांमध्ये प्रसिद्ध करण्यास घटनात्मक संरक्षण दिले.
5) मंत्रिमंडळाचा सल्ला पुनर्विचारार्थ केवळ एकदा परत पाठविण्याचा अधिकार राष्ट्रपतीला दिला. परंतु पुनर्विचार करून दिलेला सल्ला राष्ट्रपतींवर बंधनकारक करण्यात आला.
6) अध्यादेश काढण्यासाठी राष्ट्रपती, राज्यपाल आणि प्रशासक यांच्या समाधानाची तरतूद रद्द केली.
7) सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाचे काही अधिकार पुनर्स्थापित केले.
8) राष्ट्रीय आणीबाणीच्या संदर्भात ‘अंतर्गत अशांतता’ या शब्दा ऐवजी ‘सशस्त्र बंडाळी’ हा शब्द योजण्यात आला.
9) कॅबिनेटने केवळ लेखी स्वरूपात शिफारस केल्यानंतरच राष्ट्रपती ‘राष्ट्रीय आणीबाणी’ घोषित करू शकतात. अशी तरतूद केली.
10) राष्ट्रीय आणीबाणी आणि राष्ट्रपती राजवटीबाबत काही ठराविक प्रक्रियात्मक संरक्षण तरतुदी केल्या.
11) मालमत्तेचा हक्क मूलभूत हक्कांच्या यादीतून रद्द केला आणि तो केवळ कायदेशीर हक्क केला.
12) कलम २० आणि कलम २१ अन्वये हमी दिलेले मूलभूत हक्क राष्ट्रीय आणीबाणीमध्ये तहकूब करता येणार नाहीत.
13) राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, प्रधानमंत्री आणि लोकसभेचा सभापती यांच्या निवडणूकवादाबाबत न्यायालये निर्णय देऊ शकत नाहीत ही तरतूद वगळण्यात आली.